एक हजार दिनभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या आगामी एक हजार दिनभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानलाई सरकारले प्रमुख कार्यसम्पादन लक्ष्यका रूपमा अघि बढाएको बताएका हुन्।

उनका अनुसार भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत देशभरका १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम भइरहेको छ।

सरकारका अनुसार हालसम्म विभिन्न जिल्लाका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ।

सार्वजनिक तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने रणनीति बनाइएको उनको भनाइ छ।

भूमिहीन भएको झुटो विवरण पेस गर्नेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइएको समेत प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्।

सरकारले भूमि तथा वनसम्बन्धी कानुनी तथा संरचनागत समस्या समाधान गर्दै प्रक्रिया थप सहज बनाउने तयारी गरेको छ। साथै, जिल्लागत रूपमा समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार विगतमा विभिन्न आयोग तथा समितिमार्फत समस्या समाधानको प्रयास भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेन। अब विषयविज्ञता, पारदर्शी प्रक्रिया र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नतिजामुखी ढंगले काम अघि बढाइने सरकारको भनाइ छ।

प्रतिकृया दिनुहोस
↑