.gif)
जोखिमयुक्त बस्ती सारेर नयाँ एकीकृत बस्ती बनाउँदै बागमती
बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्लो बाढीपहिरोबाट प्रभावित तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी नयाँ एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।
भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएपछि जोखिमयुक्त स्थानमा पुनः बस्ती नबसाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको हो। बाढीले बगरमा परिणत गरेका क्षेत्रमा आवास पुनर्निर्माण नगरी त्यस्ता स्थानलाई वृक्षारोपण तथा हरियाली क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय विपद् परिषद्को बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रभावित बस्तीको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी योजना प्रस्तुत गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री थापाका अनुसार प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वैकल्पिक जग्गा पहिचान गरिएको छ। स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको १ हजार १५८ रोपनी र स्थानीय बासिन्दाको ४ सय रोपनी गरी कुल १ हजार ५५८ रोपनी जग्गालाई ‘ल्यान्ड पुलिङ’मार्फत व्यवस्थित गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ बस्तीमा व्यवस्थित आवाससँगै स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक विद्यालयलगायत आधारभूत सेवा तथा आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिने बताइएको छ।
मुख्यमन्त्री थापाले नयाँ बस्तीलाई आवश्यक पूर्वाधारसहित स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको बताए।
उनका अनुसार बाढीका कारण पूर्ण रूपमा क्षति भई बगरमा परिणत भएका निजी जग्गाका धनीलाई सुरक्षित स्थानमा लालपुर्जासहित जग्गा उपलब्ध गराउने गरी सट्टापट्टाको व्यवस्था मिलाइनेछ।
यसबाट बाढीले क्षति पुर्याएकै स्थानमा प्रभावित परिवारले पुनः घर बनाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ। जोखिमयुक्त पुराना बस्तीलाई आवास क्षेत्रका रूपमा पुनः प्रयोग नगरी सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित बसोबास गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रदेश सरकारले विपद्पछि खोज तथा उद्धार, उपचार, अस्थायी आवास र खाद्यान्न व्यवस्थापनलगायत प्राथमिक चरणका राहतका काम सम्पन्न भएको जनाएको छ। अब स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी दिगो पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउने योजना रहेको छ।
यद्यपि, एकीकृत बस्ती कुन-कुन स्थानमा निर्माण गर्ने, कति परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने तथा जग्गा सट्टापट्टाको आधार के हुने भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रतिकृया दिनुहोस