बक्यौता र्तिन र नवीकरण गर्न २९ आइएसपीलाई अल्टिमेटम
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने २९ दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नौ सेवा प्रदायकलाई सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम तिर्न तथा २० सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न भनेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार नौ कम्पनीले विगतका आर्थिक वर्षदेखि सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम तथा त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवाना बुझाएका छैनन्।
बक्यौता बुझाउनुपर्ने कम्पनीमा बेनी कम्युनिकेसन्स, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, फर्स्टलिंक कम्युनिकेसन्स, क्षिरेश्वर नेटवर्क, लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट, मेड इन्फो टेक, प्राइम नेटवर्क, सुबिसु लिमिटेड र युनिफाइड कम्युनिकेसन रहेका छन्।
त्यसैगरी, अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने २० सेवा प्रदायकलाई पनि १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।
नवीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा अलिशा कम्युनिकेसन लिंक, एरोनेट, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस, आई जोन, कालिका नेट र खप्तड नेट रहेका छन्।
यस्तै, कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन, नेक्स्ट गिकर्स, नम्बुर नेटवर्क, पोखरा इन्टरनेट, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स, सुपर सितापाइला केबल नेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन्स सिस्टम पनि प्राधिकरणको निर्देशनमा परेका छन्।
प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाएमा वा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।





प्रतिकृया दिनुहोस