.gif)
बुढीगण्डकी बाढी प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
सरकारले बुढीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई ३ महिनाको लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित गोरखाको चुमनुब्रि गाउँपालिका,धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ तथा बागलुङका गल्कोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकासहितलाई ३ महिनाको लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै बैठकले बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार संकटग्रस्त क्षेत्रका क्षतिग्रस्त निजी आवासमा बस्दै आएका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनासम्म राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा प्रत्येक थप सदस्यका लागि प्रतिमहिना थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेका छन् ।
यी हुन १३ वटा निर्णयहरु
१. नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
२. जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मन प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
३. बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने।
४. फौजदारी कसूर )सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरू मध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने।
५. आ.व. २०८३/८४ को लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य रू.४१०७।– प्रति क्वीन्टल तोक्ने।
(क) बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ लाई एवं मिति २०८३ असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका थप दुई वटा स्थानीय तह गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाको अवधिको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ।
(ख) उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रष्त निजी आवासका प्रभावित परिवारहरूले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहत स्वरूप बसोबास र जिविकोपार्जनका लागि ४ जनासम्मको सदस्य सङ्ख्या भएका परिवारलाई प्रति परिवार प्रति महिना रु। १५,०००।– र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको लागि प्रति सदस्य थप रु. २,०००।– प्रति महिना प्रदान गर्ने ।
७. सामुद्रिक पारवहन सहयोग सम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
८. राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने ।
९. कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति गठन (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
१०. दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
११.पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
१२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने।
१३. आ.व.२०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने।
प्रतिकृया दिनुहोस