.gif)
संसदमा दर्ता भयो संघीय निजामती सेवा विधेयक
लामो समयदेखि बहसमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावललले विधेयकले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको बताएकी छन् ।
सरकारले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था विधेयकमा राखेको छ। यो व्यवस्था ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका कर्मचारीका लागि लागू हुनेछ। त्यसपछि भने निजामती कर्मचारीको सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष हुनेछ।
३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा भने कटौती नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको हकमा पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा तीन वर्षसम्मको सेवा अवधि थप गणना गर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटेर विधेयक अघि बढाइएको हो।
विधेयकमा मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि पनि तोकिएको छ। मुख्यसचिव तथा मुख्य रजिस्ट्रार रहने अधिकृत चौधौँ तहका कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष हुनेछ। सचिव वा सोसरहका अधिकृत तेह्रौँ तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष हुनेछ।
प्रतिकृया दिनुहोस