• सिनर्जी एफ एम ९१.६ मेघाहर्ज
• २०८३ असोज १ बिहीबार

अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि आप्रवासनसम्बन्धी नियम कडा बनाउँदै अध्ययनका क्रममा श्रीमान्–श्रीमती तथा सन्तानलाई अस्ट्रेलिया ल्याउने सुविधामा व्यापक रोक लगाउने भएको छ।

गृहमन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार नेसनल प्रेस क्लबमा घोषणा गरेको नयाँ आप्रवासन योजनाअन्तर्गत अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया लैजान पाउने छैनन्। यद्यपि, प्रशान्त क्षेत्र तथा आसियान सदस्य राष्ट्रका विद्यार्थी र पीएचडीजस्ता निश्चित अध्ययन कार्यक्रमका विद्यार्थीका परिवारका लागि केही अपवाद रहनेछन्।

यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन अवधिमा श्रीमान् वा श्रीमती तथा आश्रित सन्तानलाई अस्ट्रेलिया लैजान पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ नियम भने भविष्यमा जारी हुने भिसामा लागू हुने र हाल परिवारसहित अस्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीको परिवारलाई असर नपर्ने सरकारले जनाएको छ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या घटाउनेभन्दा पनि अस्थायी आप्रवासन व्यवस्थापनमार्फत समग्र शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन घटाउने लक्ष्य राखेको छ। सन् २०२८ सम्ममा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनलाई करिब ३ लाखबाट घटाएर २ लाख २५ हजारमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ।

नयाँ योजनाले भिसा सकिएपछि अर्को भिसामा परिवर्तन गरी अस्ट्रेलियामा बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्तिमाथि पनि कडाइ गर्नेछ। त्यस्तै, भिसाको म्याद सकिएपछि पनि अस्ट्रेलियामा बसिरहने व्यक्तिमाथि निगरानी र कारबाहीका लागि थप व्यवस्था गरिने भएको छ।

अस्ट्रेलियाको आप्रवासनमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको महत्वपूर्ण भूमिका छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ लाख ३७ हजार ४२७ विद्यार्थी भिसा जारी भएकोमा ४५ हजार ९९१ भिसा विद्यार्थीका आश्रित वा परिवारका सदस्यका लागि थियो।

सरकारले आप्रवासन व्यवस्थापनका लागि ब्याकप्याकर तथा अस्थायी कामदारसम्बन्धी नियमसमेत परिवर्तन गर्ने भएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार दोस्रो र तेस्रो वर्षको वर्किङ होलिडे भिसामा थप सीमा तथा तेस्रो वर्षका लागि निश्चित संख्याको ‘बलट’ प्रणाली लागू गरिनेछ।

अस्ट्रेलियाको शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन पछिल्ला वर्षमा घट्दो क्रममा रहे पनि सरकारले यसलाई थप नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारेको हो। सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन ५ लाख १८ हजार पुगेको थियो भने त्यसपछिका वर्षमा घटेको छ।

सरकारले आप्रवासन व्यवस्थापनका नयाँ नियमलाई आवास, पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवामा परेको दबाबसँग जोडेर अघि बढाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्र र अस्थायी आप्रवासनमा पार्ने प्रभावबारे भने विभिन्न पक्षबाट फरक–फरक धारणा व्यक्त भइरहेका छन्।