.gif)
लघुवित्त पीडितसँग सरकारको सात बुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता
काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितबीच बिहीबार सात बुँदे सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार लघुवित्त संस्थासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि समिति गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको छ।
सम्झौतापछि लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ।
सम्झौतापत्रमा आन्दोलनरत पक्षबाट रेशम सेन्चुरीसहित सात जना र सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यसहित सात जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसअघि सरकारी टोलीले साउन १५ गते लघुवित्त पीडितसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो। उक्त सहमतिले पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै सेन्चुरी नेतृत्वको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको थियो।
बिहीबार भएको सात बुँदे सम्झौतापछि भने आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस