.gif)
एक महिनाभित्र सबै पालिकाबाट जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरिदै
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अबको एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले सङ्घीयताको मर्मअनुसार जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो पहल गरेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको बताउँदै सरकारी सेवा लिन नागरिक टाढाका कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार यस व्यवस्थाबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछन्। साथै, नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन टाढाका भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने सरकारको विश्वास छ।
यस कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।
प्रतिकृया दिनुहोस