.gif)
नियमनसहित गाँजा खेती खुला गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
नेपालमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजाको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। तर उक्त ऐनमा औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि निश्चित सर्त पूरा गरी गाँजाको उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न सकिने व्यवस्था छ।
ऐनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि नबन्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यसैलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी नियन्त्रित रूपमा गाँजा खेती र उत्पादन खुला गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सरोज अधिकारीसमेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०८२ जेठ ४ गते यस्तो आदेश दिएको थियो।
अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारी गर्न अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनेको छ।
तर मनोरञ्जनका लागि गाँजाको उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न भने अदालतले अनुमति दिएको छैन। त्यस्तो प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न र गैरकानुनी खेती तथा बिक्री वितरण रोक्न कडा नियमन प्रणाली बनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न नसकेको अदालतको ठहर
नेपालका पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा गाँजा उम्रने गरेको छ। लागू औषध (नियन्त्रण) ऐनमा यस्तो गाँजाबाट चरेस उत्पादन, सङ्कलन र ओसारपसार गर्न आवश्यक नियम बनाएर अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, औषधि तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि विशेष अनुमति लिएर गाँजाको खेती, उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न सकिने प्रावधान पनि ऐनमा छ।
तर सरकारले आवश्यक नियम र अनुमति प्रणाली नबनाउँदा नेपालले गाँजाको औषधीय तथा वैज्ञानिक उपयोगबाट फाइदा लिन नसकेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
अदालतले गाँजाको औषधीय महत्त्व र औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा यसको सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेका अध्ययनले पनि नियन्त्रित रूपमा गाँजाको प्रयोग आवश्यक र उचित हुने सुझाव दिएको आदेशमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोतसाधनको राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै अदालतले आवश्यक कानुनी व्यवस्था र नियमन प्रणाली बनाएर त्यसबाट लाभ लिनु राज्यको दायित्व भएको जनाएको छ।
साथै, गाँजाको नियन्त्रित खेती प्राकृतिक रूपमा उम्रने जङ्गली गाँजामा मात्रै सीमित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
मनोरञ्जनका लागि गाँजा सेवन खुला गर्न माग अस्वीकार
रिट निवेदकहरूले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका अतिरिक्त धार्मिक कार्य, मनोरञ्जन र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि समेत गाँजाको प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले मनोरञ्जनका लागि गाँजा सेवनलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रचलित कानुनले मनोरञ्जनका लागि गाँजाको प्रयोगलाई गैरकानुनी मानेकाले त्यसलाई अदालतले खुला गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ। त्यसैले गाँजालाई समग्र रूपमा गैरअपराधीकरण गर्नुपर्ने माग अदालतले खारेज गरेको छ।
यद्यपि मनोरञ्जनका लागि गाँजाको प्रयोगबारे भविष्यमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भए सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गर्न अदालतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस