.gif)
स्वास्थ्य बीमामा अनावश्यक परीक्षण र विभेद रोक्न निर्देशन
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ। बोर्डले बिरामीको रोग र स्वास्थ्य अवस्थासँग सम्बन्धित नभएका अनावश्यक परीक्षण गराए त्यस्तो खर्चको दाबी अस्वीकृत गर्ने चेतावनी दिएको हो।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार सम्झौता गरी सेवा दिइरहेका स्वास्थ्य संस्थालाई पत्राचार गर्दै बोर्डले बीमितलाई अनावश्यक परीक्षण नगराउन, सेवामा भेदभाव नगर्न र स्वास्थ्य सेवा लिन कठिन हुने अवस्था सिर्जना नगर्न निर्देशन दिएको छ।
बोर्डका अनुसार बिरामीको लक्षण र चिकित्सकीय आवश्यकताबिना भिटामिन डी, भिटामिन बी १२ र थाइराइडसम्बन्धी परीक्षण (टीएफटी) गराएको पाइएमा त्यस्ता परीक्षणको खर्च दाबी अस्वीकृत गरिनेछ।
त्यस्तै, बीमितलाई कोटा प्रणालीका नाममा सेवा लिन ढिलाइ गराउने र विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने काम नगर्न पनि बोर्डले सचेत गराएको छ।
नियमित औषधि सेवन गरिरहेका बीमितलाई सहज बनाउन एकैपटक तीन महिनासम्मको औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। यसअघि केही अस्पतालले एक महिनाको मात्र औषधि दिँदा बिरामीलाई असुविधा हुने गरेको थियो।
स्वास्थ्य बीमा सुविधाअन्तर्गत उपलब्ध हुने औषधि, औषधिजन्य सामग्री तथा सेवा नगदमा खरिद गर्न लगाउन नपाइने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ। बीमाबाट पाउनुपर्ने औषधि तथा सामग्री बाहिरबाट किन्न लगाउने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
यसैगरी, स्वास्थ्य संस्थाले बीमाबापतको खर्च दाबी गर्नुअघि आवश्यक कागजात, उपचार विवरण र परीक्षणको औचित्य जाँच गर्नुपर्नेछ। यसका लागि संस्थाको आन्तरिक दाबी पुनरावलोकन समितिबाट जाँच गराएपछि मात्र बोर्डमा दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बोर्डले निर्देशनविपरीत काम गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ अनुसार कारबाही गर्ने जनाएको छ। आवश्यक परे बोर्डसँग भएको सम्झौतासमेत रद्द गर्न सकिनेछ।
प्रतिकृया दिनुहोस