विद्यालयको जग्गा संकुचित नबनाउन सर्वोच्चको आदेश

0

साउन २७, भरतपुर ।

विद्यालयको जग्गा संकुचित नबनाउन सर्वोच्चको आदेश साउन २७, भरतपुर । सर्वोच्च अदालतले चितवन मा.वि. को कित्ता नं १७२ को जग्गा भाडामा लगाउने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय बदर गरिदिएको छ । आज भरतपुरमा पुनरूत्थानवादी समूह नेपाल चितवनले आयोजना गरेको पत्रकारसम्मेलनमार्फत अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले सो जानकारी दिनुभएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले २०७३|११|११ गते जारी गर्नुभएको आदेशमा विद्यालयको खुल्ला जग्गा संकुचित बनाउनेतर्फ कुनै कार्य नगर्नु र अस्थायी टहराहरू भत्काउनु भनिएको छ । अधिवक्ता काफ्लेले विद्यालयको शैक्षिक वातावरण आदर्शवान् हुनुपर्ने भन्दै विद्यालयलाई व्यापार गर्ने स्थल बनाउनु ठीक नभएको बताउनुभयो । उहाँले हाल चितवन मा.वि. सँग भएको ९ विगाहामध्ये ७ विगाहा जग्गा भाडामा लगाउने र बिक्री गर्ने गरेकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले अदालतले अस्थायी टहराहरू भत्काउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा अटेर गरे सेनाको सहयोग लिएर ती संरचना भत्काइने चेतावनी दिनुभयो ।

अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले सो रिटमा निवेदकहरू अधिवक्ता देवेन्द्र न्यौपाने, अधिवक्ता विष्णुहरि कोइराला, अगुवा महिला चन्द्रकला कोइराला र विद्यालयका कार्यालय सहयोगी शंकरबहादुर कुमालको तर्फबाट बहस गर्नुभएको थियो । मुद्दामा शिक्षा मन्त्रालय, चितवन मेडिकल कलेज र मैँयादेवी कलेज समेत ११ वटा विपक्षी रहेका थिए ।

Share.

Leave A Reply