जिल्लाका १८ कार्यालय खारेज , १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन

0

साउन १ – मुलुक संघीयतामा गएसँगै केन्द्र मातहत रहेका अधिकांश जिल्ला कार्यालय आजदेखि खारेज भएका छन् । केन्द्र मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसंगै आजैबाट लागू हुने गरी सम्पूर्ण जिल्ला कार्यलयहरु खारेज भएका हुन् । यसअघि नै सरकारले आजबाट खारेज हुने १८ वटा जिल्ला कार्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । जिल्ला कार्यालयहरू खारेज भएसँगै स्थानीय तहले काम सुरु नगरेसम्म सेवाग्राही समस्यामा पर्ने भएका छन् । यद्यपी सेवाग्राहीले नजिकको स्थानीय तहबाट सेवा लिने वातावरण बनाउन निर्देशन दिइसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताउनुभयो । हिजो बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले संघीय तहमा रहेका विभाग, कार्यलयको नयाँ व्यवस्था, त्यसको दरबन्दी लगायतको टुङ्गो लगाई १५ दिनभित्र आवश्यक व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिइसकेकोले सोही अनुसार अघि बढ्ने मन्त्री पण्डितले जानकारी दिनुभयो । ती कार्यालयको सेवा सुविधा अब उपरान्त स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहने संघीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लामा रहेका शिक्षा, जनस्वास्थ्य, वन, शान्ति समिति, सहकारी कार्यालय, भू–संरक्षण, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका, बाल कल्याण समिति, सहरी विकास डिभिजन, कृषि विकास कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय, प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, खानेपानी कार्यालय र खेलकुद विकास समिति खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर प्रशासन, प्रहरी, हुलाक, जिल्ला कारागार, सरकारी वकिलको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, समन्वय समिति, अदालत, निर्वाचन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय भने यथावत रहनेछन् । कार्यलय खारेज भएपनि स्थानीय तहले सोही भौतिक संरचनामा नयाँ व्यवस्था अनुरुप सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

Share.

Leave A Reply