नेपाल आवास पुर्ननिर्माण परियोजना गोरखामा सुरु

चैत २८ – सम्झौता गरेको तीन वर्षपछि भारत सरकारको सहयोगमा बन्ने नेपाल आवास पुर्ननिर्माण परियोजना गोरखामा सुरु भएको छ । विसं २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास पुर्ननिर्माणका लागि दुई नगरपालिका र छ गाउँपालिकाका २६ हजार घरपरिवारका घर बनाउन संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नियोग ९युएनडिपी०ले सामाजिक तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्नेछ । परियोजना सम्झौता भएको लामो समयसम्म सुरु नभएको भन्दै गोरखाका बासिन्दाले भारत सरकारसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका संयोजक अशोककुमार गुरुङले पुर्ननिर्माणका लागि अनय साझेदारहरुले गरेको सम्झौता पूरा गरिसक्दा पनि भारत सरकारले ढिलाइ गर्दा भूकम्पले क्षति पु¥याएको तीन वर्षसम्म पनि जनताले भवन, विद्यालय निर्माण गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्तले पुर्ननिर्माणले आंशिक गति लिएको बताउँदै समयमा घर बनाउन नसक्दा जनताले कष्टकर जीवन बाँच्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो । परियोजनाअन्र्तगत युएनडिपीले घर बनाउनुअघि नक्सा पास गरेर मात्र निर्माण कार्य थाल्ने भएकाले नक्सा पास नभएर अड्किरहेको अवस्थामा जनतालाई प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “भारतीय राजदूतावासमार्फत भारत सरकारलाई सक्दो छिटो विद्यालय भवन निर्माणको काम पनि सुरु गर्न आग्रह गर्दछु, त्यसरी काम रोक्दा हामीले समेत त्यहाँ काम सुरु गर्न सकेन, अन्य साझेदारसँगले काम सके तर भारत सरकारका जिम्मा भएका काम सुरु भएनन्,” उहाँले भन्नुभयो । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासकी पुर्ननिर्माण शाखा प्रमुख सुचिता किशोरेले विभिन्न कारण समयमा कम सुरु गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले यस परियोजनाबाट करिब २७ हजार घरपरिवारले लाभान्वित हुने भन्दै कामले गति लिने बताउनुभयो ।