पूर्वसांसदको सिफारिसमा १० अर्ब खर्च नगर्न सर्वोच्चको आदेश

0

३० पुस । विघटित व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरुको सिफारिसमा गर्न हुन लागेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले शुक्रबार यसअघिका २४० निर्वाचन क्षेत्रका पूर्व सांसदको सिफारिसमा हुन लागेको बजेट खर्च रोक्न आदेश दिएको हो ।सरकारले पुस १६ गते सबै जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।
तर, सरकारको सो निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै कैलाली २ बाट निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।अहिले २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम नरहेको र नयाँ सांसद निर्वाचित भइसकेका कारण रोक्न माग गर्दै उनले रिट दायर गरेका थिए ।अदालतको आदेशपछि अब पूर्व सांसदको सिफारिसमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनबाट जोगिएका रिटको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बताए ।

Share.

Leave A Reply