play_circle_outline On Air

नेपाल दर्पण

play_circle_outline On Air

नेपाल दर्पण

सञ्चारकर्मीहरुको प्रेस पास नवीकरण अब जिल्ला हुलाक कार्यालयबाटै

0

मंसिर २५, २०७७ बिहिबार।
देशभर कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा अनलाइन नवीकरण अबदेखि जिल्लामा रहेका हुलाक कार्यालयहरुबाटै हुने भएको छ । केन्द्रबाट प्रवाह भइआएको सेवालाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यले सरकारले जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले (मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत) ७७ वटै जिल्लामा रहेका हुलाक कार्यालय र हुलाक निर्देशनालयबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा अनलाइन नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस पास लिन काठमाण्डौ नै धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्दै सम्बन्धित जिल्लाबाटै प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा अनलाइन नवीकरण गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बताउनुभयो ।सम्बन्धित जिल्लाका हुलाक कार्यालयबाट प्रेस पास नवीकरण हुने व्यवस्था सँगसँगै नयाँ परिचयपत्र लिने पत्रकारका लागि पनि आवश्यक कागजपत्र सम्बन्धित जिल्लामा पेस गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ ।

प्रेस पास नवीकरण गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागमा ठूलो भीड लाग्दै आएको छ । प्रेस पास लिन तथा नवीकरण गर्न पत्रकारले विभागमा कोठाकोठा चाहार्दै घण्टौंसम्म बिताउनु पर्ने अवस्थाको यो व्यवस्थाले अन्त्य गर्नेछ । यसबाट विभागको कार्यबोझ घट्ने निश्चित छ भने निष्क्रिय प्रायः रहेका हुलाक कार्यालयहरुले जिम्मेवारी पाएका छन् । लामो समयसम्म पत्रकारितामा सक्रिय भएका तर विविध कारणले प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र लिन नसकेका, अपाङ्गता जस्ता कारणले सूचना विभागसम्मको पुहँच नभएका पत्रकारलाई सहजै जिल्लाबाटै सेवा उपलब्ध हुने भएपछि निरन्तर कार्यक्षेत्रमा लाग्न चाहने सञ्चारकर्मीलाई बेरोकटोक काम गर्ने अवसर मिल्नेछ । नयाँ परियचपत्रका लागि पनि जिल्लाबाटै आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता सरकारबाट आउनु प्रशंसनीय छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि सम्बन्धित जिल्लाबाटै प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।नेपाल पत्रकार महासङ्घले सम्बन्धित जिल्लाबाटै प्रेस पास तथा अनलाइन नवीकरण गर्न सकिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले सङ्घीय शासन प्रणालीमा अधिकारलाई विकेन्द्रीत गर्ने सिद्धान्तको कार्यान्वयन सञ्चार मन्त्रालयबाट भएको बताउनुभयो । सञ्चार क्षेत्रमा सङ्घीयता त्यति धेरै अनुभूति गर्न पाइएको थिएन, यो निर्णयले अधिकार जिल्लातहमा विस्तार भएको छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने जटिलतालाई हल गर्दै जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

Share.

Leave A Reply