play_circle_outline On Air

कायाकैरन

play_circle_outline On Air

कायाकैरन

सिद्धबाबाको सफाइ प्रक्रियामै त्रुटि,पीडित प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पुगिन्

0

मङ्सिर २३, जिल्ला अदालत, सुनसरीले बलात्कारको मुद्दामा सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिएपछि पीडित प्रधानन्यायाधीशसामू पुगेकी छन् ।आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै पीडित महिलाले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई भेट्न सर्वोच्च अदालत पुगेकी हुन् । आफ्ना श्रीमानलाई लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेकी उनले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट गर्न नपाएपछि उनको सचिवालयमा गुनासो सुनाएर फर्केको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
जिल्लाको फैसलाप्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि गम्भीर असहमति देखाएको छ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार मंगलबार नै महान्यायाधिवक्ता खरेल आफ्नो टिमसहित प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न पुगेका थिए । सर्वोच्चका ५/७ जना न्यायाधीशसहित भएको भेटमा खरेलले फैसलामा नभई प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।बलात्कारको आरोप लागेपछि सिद्धबाबालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । प्रहरी हिरासतको अवधि विराट नर्सिङहोममा बिताएका उनलाई सुनसरीका तत्कालीन प्रमुख न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले २०७६ पुस १४ गते तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो ।तर उच्च अदालत विराटनगरले जिल्लाको आदेश उल्टाएकै दिन गिरी ९ माघमा भारत प्रवेश गरे । ४० दिनपछि अदालत हाजिर भएका उनी पूर्पक्षका लागि झुम्का कारागार चलान भए ।
त्यसपछि उनले कारागारबाटै साधारण तारेखमा छुटेर मुद्धा पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन पनि दिए । सर्वोच्चले निर्णय नसुनाउँदै सरकारी साक्षीसँग जिरह गर्न पाउँ भन्दै सिद्धबाबाका कानुन व्यवसायीले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए । तर जिल्ला अदालत सुनसरीका श्रेस्तेदारले उनको निवेदन खारेज गरे । श्रेस्तेदारको निर्णय पुनरावलोकनको माग गर्दै उनीहरु उच्च अदालतमा गए ।यता १२ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले थुनछेक निवेदनमा उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दै सिद्धबाबालाई थुनामा नै राखेर मुद्धा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने निर्णय सुनायो ।त्यसको ५ दिनपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश कमलकृष्ण अधिकारी र मिलन राईको इजलासले जिल्ला अदालतमा चलिरहेको बलात्कार मुद्दाको मिसिलको सक्कल प्रति इजलासमा देखाई फिर्ता लैजानू भनेर आदेश दियो । त्यसका लागि २४ मंसिरमा पेशीसमेत तोक्यो । यो आदेशबारे उच्च अदालतको पत्र (पत्र नं. ३८७४) २२ मंसिरमा नै जिल्ला अदालतमा इमेल गरिएको थियो ।उच्च अदालतको आदेश आइसकेपछि जिल्ला अदालतले सिद्धबाबाको बलात्कारसम्बन्धी मुद्धामा सोमबारका लागि तोकिएको पेशी स्वतः हटाउनुपर्ने हो । तर उच्च अदालतबाट आएको पत्र नै दर्ता नगरेको पाइएको छ । माथिको आदेशविना जिल्‍ला अदालतले पत्र दर्ता नगर्न सम्भवै नहुने एक पूर्वजिल्ला न्यायाधीश बताउँछन् ।जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीले पनि मिसिल नभएकाले पेशी सार्न माग गर्दै जिल्ला अदालत सुनसरीमा निवेदन पनि दिएको थियो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोकुल निरौलाका अनुसार जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ अनुसार मुद्दामा दुई पटकसम्म पेशी सार्न पाइन्छ । र, यो मुद्दामा यसअघि एक पटक पनि पेशी सारिएको थिएन । त्यसमाथि मिसिल नै नभएकाले पेशी सार्न माग गर्नु जायज थियो ।तर जिल्ला अदालतले न उच्च अदालतको पत्र हेर्‍यो, न सरकारी वकिलको कार्यालयको पत्र । दुबै पत्रलाई थन्काएर न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले एकपक्षीय बहस सुने र, सिद्धबाबालाई बलात्कारको मुद्दामा सफाइ दिने फैसला सुनाए ।यो फैसला गर्दा न्यायाधीशले प्राप्त प्रमाण (पीडितको जाहेरी, पीडितलाई आश्रममा बोलाएको म्यासेज र माफी मागेको आवाज सिद्धबाबाकै भएको प्रयोगशालाको ठहर) मात्र बेवास्ता गरेनन्, प्रक्रियामा समेत त्रुटि गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निष्कर्ष छ ।त्यही कारण महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ ।

Share.

Leave A Reply