असोज २३, काठमाडौं। सरकारले गठन गरेको क्षमता मूल्यांकन समितिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वदेशी छपाइ कम्पनीलाई अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मा दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागकी उपमहानिर्देशक शिवादेवी दाहाल नेतृत्वको समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन नभइ स्वदेशी कम्पनीलाई अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने ठहर गरेको हो।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी काम गर्न सक्ने र त्यसका लागि इच्छुक कम्पनीसँग उनीहरूका आर्थिक र प्राविधिक क्षमतासहितको विवरण माग गरेर समितिले क्षमता अध्ययन गरेको थियो। स्वदेशी कम्पनीको क्षमता पर्याप्त नभएका कारण तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट स्टिकर खरिद गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनले स्वदेशी उद्योगका उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि खरिद गर्ने छुट त दिएको छ, तर उनीहरूको प्राविधिक क्षमता कमजोर भएको अवस्थामा के गर्ने उल्लेख गरेको छैन,’ समितिमा बसेर काम गरेका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण कानुन संशोधन नभएसम्मका लागि स्वदेशी कम्पनीलाई स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी दिन सकिँदैन भन्ने हो।’
विभागले छपाइसम्बन्धी काम गरिरहेका ३२ वटा कम्पनीलाई पत्र लेखेरै आफ्नो प्राविधिक र आर्थिक क्षमताबारे जानकारी मागेको थियो। त्यसमध्ये ४ वटा कम्पनीले आफूले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित काम गर्न सक्ने, कतिपय काम गरिरहेको र अन्त:शुल्क स्टिकर पनि छपाइका लागि ईच्छुक रहेको जानकारी गराएका थिए।
