काठमाण्डौं, भदौ १२ । मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश गरेका हुन् । तीन महिनाअघि दर्ता भएको विधेयक बिहीबारको बैठकमा पेश भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका राधेश्याम अधिकारीले विधेयकमा विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । उनले त्यस क्रममा विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त निकायका रुपमा स्वीकार नगरेको बताए । उनले भने, ‘विधेयकले काउन्सिललाई नियन्त्रण गर्ने देखिएको छ । स्वनियमनलाई ध्यानु दिनुपर्छ तर विधेयकले त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन । आचारसंहिता काउन्सिल आफैले बनाउने कुरा आपत्तिजनक छ ।’

यस्तै उनले भने, ‘मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि दश वर्ष, सदस्य हुनका लागि १५ वर्षरु यसअघि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरु पनि काउन्सिलको सदस्य भएका छन्। यो विधेयकले सरकारले चाहेको व्यक्ति नियुक्त गर्न खोजिएको छ। त्यो मान्य छैन। नियुक्तिका लागि संसदको सभामुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वको टोलीले गर्नुपर्छ। मामुली नियकाबाट होइन। हटाउने व्यवस्था पनि त्यत्तिकै आपत्ति जनक छ।’

विधेयकमा काउन्सिल आफैले जरिवाना गर्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने पनि उनले विरोधको सूचना दर्ता गर्ने क्रममा बताए । उनले भने, ‘२५ हजारदेखि १० दश लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था आपत्तिजनक छ। यो विधेयक नै फिर्ता लैजानुपर्छ, त्यसकारण हामीले विरोधको सूचना दर्ता गरेका हौँ ।’

त्यसको जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले सबै खालका मिडियालाई अनुगमन गर्न सक्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको दाबी गरे । उनले भने, ‘संगठनामत्क संरचना, स्वशासित हुन्छ, आचारसंहिता छलफलबाट गर्न तय गर्न सक्छ । दण्ड जरिवानाबारे सोच्न सकिन्छ। दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार अदालतलाई दिने कि यसैले गर्ने भन्ने छलफल गर्न सकिँदैन । यसलाई बढ्ता राम्रो बनाउन सकिन्छ ।’

प्रेसमाथि प्रेसकै कारण पनि चुनौति रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । उनले भने, ‘मिडियाको दायित्व समाजप्रति, संविधान र जनताप्रति हुन्छ। यो विषयमा महासंघसँग पनि छलफल भएको छ। विपक्षी दलका नेतासँग पनि छलफल भएका छन्। यसलाई फिर्ता लिनु पर्दैन। छलफलबाट नराम्रा प्रावधानलाई हटाउन सकिन्छ। हामीसँग धेरै प्रक्रिया बाँकी छ।’

त्यसपछि विरोधको सूचना फिर्ता भयो र विधेयक सभामा पेश भएको हो।