एजेन्सी, भदौ १२ । भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मू(कश्मीर राज्यको विशेषाधिकार खोस्ने सङ्घीय सरकारको निर्णयविरुद्ध दर्ता भएका निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।  भारत(प्रशासित कश्मीरको विशेष संवैधानिक मान्यता खोस्ने निर्णयविरुद्ध परेका १४ वटै मुद्दाको सुनुवाइ अक्टोबर महिनाको पहिलो साता हुने बताइएको छ । पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ती निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्नेछ।  गत अगस्ट ५ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भारत(प्रशासित कश्मीरको विशेष संवैधानिक मान्यता खोस्ने निर्णय गरेको थियो ।

अदालतले कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरेको र सञ्चारमाध्यममा प्रतिबन्ध लगाएको विरोध गर्नेहरूलाई उत्तर दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो । मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट बन्द भएकाले उक्त क्षेत्रबाट अतिकम समाचार बाहिर आएको छ । केही ल्यान्डलाइन फोन भने केही समय पहिला चल्न थालेका छन् ।

उक्त क्षेत्रको भ्रमण गर्न चाहने व्यक्तिलाई नरोक्न आदेश दिँदै अदालतले एक निवेदकलाई उनका आमाबुवालाई भेट्न अनन्तनाग जान अनुमति दिएको छ ।

भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले कश्मीरमा हिंसा फैलन नदिन तथा त्यहाँ शान्तिसुरक्षा कायम राख्न त्यस्ता बन्देज लगाउनुपरेको तर्क गर्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

नयाँ दिल्लीको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै मुसलमानबहुल कश्मीर उपत्यकामा प्रदर्शनहरू भएका छन्। केही हिंसात्मक घटना पनि भएका छन् । तर भारत सरकारले उक्त क्षेत्रको ठूलो भाग शान्त रहेको दाबी गरेको छ ।

भारतीय संविधानको धारा ३७० ले कश्मीरलाई केही स्वायत्तता दिएको थियो। सो धाराले कश्मीरवासाीलाई सम्पत्तिको स्वामित्व, शिक्षा र रोजगारीमा विशेष विशेष सुविधा दिएको थियो