लाभग्राही सूचीमा नपर्नेका उजुरीको फैसला कात्तिक ११ देखि

पुनः निर्माणबारेमा परेका दुई लाख पाँच हजार ५८४ गुनासो फछ्र्याैट भएको छ । निजी अवास पुनः निर्माण लाभग्राही सूचीमा नपरेकामा दुई लाख ३७ हजार ८५ जनाले स्थानीय तहको वडामार्फत गुनासो दर्ता गराएको राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गुनासो आउने क्रम अझै जारी छ । प्राधिकरणको टोल फ्री नं र हेलो सरकारबाट पनि उजुरी आउने गरेको छ । हालसम्म भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा मात्र दुई लाख आठ हजार ४७८ गुनासो दर्ता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका लाभग्राहीले पुनः निर्माणसम्बन्धी काममा चित्त नबुझेमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था कार्य्विधिमा गरिएको छ । कार्य्विधिमा स्थानीय तहका वडास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति सम्बन्धित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा प्राधिकरणबाट इञ्जिनीयर वा सबइञ्जिनीयर सदस्य र वडा सचिवलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ । समितिलाई सामान्य विवरणात्मक त्रुटि, लाभग्राहीको नाम, थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, जारी मिति, जन्म मिति, बाबु वा बाजेको नाम, थर, ससुरा वा पति, पत्नीको नाम, थर नमिली सामान्य त्रुटि भएका कारणले सम्झौता हुन नसकेको अवस्थामा निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । प्राधिकरणमा पहिलो चरणमा दर्ता भएका दुई लाख सात हजार उजुरीमध्येबाट ४१ हजार लाभग्राही छनौट भए । एक लाख २९ हजार ४०८ उजुरीकर्ताको पुनः सर्वेक्षण गरियो । सर्वेक्षणबाट ४२ हजार लाभग्राही थपिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे बताउनुहुन्छ । गुनासो फछ्र्यौटबाट हालसम्म करीब ८३ हजार भूकम्प पीडित लाभग्राही बनेका छन् ।