मुलुककै जेठो चितवनको रामपुर कृषि क्याम्पस सङ्कटमा

0

चितवन, असोज १५–
मुलुककै जेठो रामपुर कृषि क्याम्पस सङ्कटमा परेको छ । कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (कृविवि) खोल्ने निर्णयसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रुपमा परिचित उक्त क्याम्पस सङ्कटमा परेको हो । पहिले रहेको रामपुरस्थित उक्त क्याम्पसको सम्पूर्ण भौतिक संरचना कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई सरकारले दिने निर्णय गरेसँगै उक्त क्याम्पस विस्तापित हुन पुगेको छ । सरकारले उक्त क्याम्पसमा रहेको जग्गा सहितको भौतिक संरचनामा कृविवि बनाउने निर्णय गरेपछि अहिले उक्त क्याम्पस चितवनकै खैरहनी नगरपालिका स्थित खैरहनी माविकोे भवनमा सरेको छ । चार कोठे भवनमा उक्त क्याम्पसका विद्यार्थी पढाउनका लागि प्रर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएको क्याम्पस प्रमुख मिलन सुवेदीले बताए । विसं २०२९ मा स्थापना भएको त्रिविको आङ्गिक ‘क’ श्रेणीको उक्त क्याम्पस रामपुरमा ३६२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो तर कृविवि आएपछि अहिले उक्त क्याम्पस भौतिक पूर्वाधार विहीन भएर हाल नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्रिवि र कृविविबीच भौतिक संरचना हस्तान्तरण सम्बन्धी विवादले नयाँ भर्ना रोकिएकामा गत वर्षबाट नगरपालिकाले भवन उपलब्ध गराउने भएपछि नयाँ भर्ना शुरु गरिएको क्याम्पस प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए । अहिले कृषि स्नातक तहतर्फ प्रथम सेमेष्टरमा ५० विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन् । त्रिवि र कृविविबीच भौतिक संरचना सम्बन्धी विवाद चुलिएपछि सरकारद्वारा गठित गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वको समितिले दिएको सुझावअनुसार सरकारले गत वर्ष उक्त क्याम्पसलाई खैरहनीको कङ्काली सामुदायिक वनको करीब ३५४ बिघा जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो तर उक्त जग्गा हालसम्म पनि हस्तान्तरण नभएकाले भौतिक संरचना बनाउन नसकिएको क्याम्पसका कर्मचारी टङ्कराज सापकोटाले जानकारी दिए । स्नातक तह पढाउनका लागि कम्तीमा छ वटा प्रयोगशाला आवश्यक पर्नेमा अहिले कुनै पनि प्रयोगशाला नभएकाले क्याम्पसले प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालनका लागि नगरपालिकासँग कृषि शाखाको भवन माग गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख लालमणि चौधरीले चितवनमा कृविवि स्थापना भएपछि रामपुर कृषि क्याम्पस नचाहिने तर्क गर्ने केही मानिसका कारण क्याम्पस सङ्कटमा परेको बताए । यस्तै, उक्त क्याम्पससँगै रहेको कृषि डिन कार्यालय २०६७ सालमा कृविवि आएपछि २०६९ सालमा विस्थापित भई काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । डिन कार्यालय चितवनमा नहुँदा आर्थिक व्ययभार थपिनुका साथै अन्य कृषि विषय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न समेत समस्या भएको छ ।

Share.

Leave A Reply