आन्दोलित चिकित्सकहरुसँग ऐन संशोधन गर्न सरकार तयार

0

भदौं, १९ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादव र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच हिजो भएको वार्तामा सङ्घले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार तयार भएको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच गाउँगाउँसम्म पुगिसेकेको सन्दर्भमा विना शैक्षिक योग्यता तथा विना दर्ता उपचारमा संलग्न भएमा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा दफा २३० को उपदफा खारेज हुनुपर्ने लगायत चिकित्सकले भने अनुसार ऐन संशोधनका लागि सरकार तयार भएको हो ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सक सुशीलनाथ प्याकुरेल र सङ्घका अध्यक्ष चिकित्सक मुक्तिराम श्रेष्ठसहित सङ्घका उच्च नेतृत्वबीच भएको वार्तामा सङ्घले उठाएका माग सम्वोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन दुबै पक्षले सहमति जनाएको छ । सङ्घले मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौज्दारी कार्य्विधि ऐन, २०७४ का चिकित्सासम्बन्धी केही प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने प्रमुख माग उठान गर्दै आन्दोलनरत थियो । सङ्घले कार्यस्थलमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ लाई संशोधन गरी बिना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने मागसमेत उठान गर्दै आएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करीब २२ हजार चिकित्सकले काउन्सिलको प्रमाणपत्र लिएका छन् ।

Share.

Leave A Reply