play_circle_outline On Air

हालचाल

play_circle_outline On Air

हालचाल

निजी स्कुललाई नियन्त्रणमा लिँदै सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा ध्यान दिन सांसदहरुको माग

0

भदौ १८, सांसदहरुले संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको लागि प्रत्याभूतिका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा किटानीसाथ व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुदै सांसदहरुले पाठ्यपुस्तक र भर्ना शुल्क निशुल्क गर्दैमा निशुल्क शिक्षा नहुने भन्दै त्यो मान्यता भन्दामाथि उठ्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।संविधानले माध्यमिक शिक्षालाई आधारभूत शिक्षा मान्दै अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने गरी मौलिक हकमा राखेकाले त्यसको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०७५ ल्याएको हो । सांसदहरुले विधेयकले निजी विद्यालयलाई नियन्त्रणमा लिँदै सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा पनि उपयुक्त ध्यान दिन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
सांसद खगराज अधिकारीले शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको दायरामा नल्याएसम्म जनताप्रति उत्तरदायी सरकार र समाजवाद उन्मुख समाज बनाउन नसकिने बताउनुभयो ।सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन पनि हुन नसकिरहेकाले ३० प्रतिशत सम्म शिक्षामा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । थोरै बजेटका बीच निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको भन्दै शिक्षालाई स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको साझा सुचीमा राखेर नयां ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।सांसद पुष्पा भुसालले विधेयकमा निजी विद्यालयलाई केही नियन्त्रणमा लिने केही बुँदा र विद्यालयलाई महिला मैत्री, बाल मैत्री र अपाङगतामैत्री बनाउने विषयलाई स्पष्ट रुपमा लेखिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भर्खरै संसदले पास गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुसार महिला विरुद्धको हिंसाका विषय पाठ्यक्रममा लेखिनेछ भन्ने विषय पनि विधेयकमा नै राखिनुपर्ने भएकाले पनि विधेयक संशोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । आर्थिक रुपले विपन्न भएका हरेक व्यक्तिलाई राज्यले सुविधा दिनेछ भनेर विधेयकमा लेखिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

Share.

Leave A Reply