बुढीगण्डकी विवादको समाधान गर्ने उपप्रधानमन्त्री थापाको  प्रतिबद्धता

0

भदौ १६ ।
सरकारले प्रस्तावित १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा वितरण लगायतमा देखिएको अवरोध अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निकास खोज्ने बताएको छ। जलविद्‍युत् आयोजना र स्थानीय प्रशासनको जुहारीका कारण आफूहरू थप प्रताडित बनेको पीडित जग्गाधनीहरूको गुनासो छ।

 

देशको सबैभन्दा ठूलो उक्त प्रस्तावित जलाशययुक्त आयोजना क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, पीडित पक्ष र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूमाझ बुधवार ऊर्जामन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

ऊर्जामन्त्री थापाले आयोजनाका प्रतिनिधि तथा पीडित पक्षलाई मन्त्रालयमै भेला गरी लामो समयदेखि अड्किइराखेको मुआब्जा, पुनर्स्थापना र सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माणका विषयमा निकासको पहल गरेको जनाएका छन्।

Share.

Leave A Reply